आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने सोमवार 15 जून 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के उपरांत कहा दिल्ली में कोरोनोवायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार 20 जून से प्रति दिन लगभग 18,000 परीक्षण करेगी।
सिंह ने यहां पत्रकारों को यह भी कहा , “सभी दलों की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 रोगियों के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1,900 बिस्तर, केंद्र सरकार के अस्पतालों में 2,000 बिस्तर और निजी अस्पतालों में 1,078 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे।”
उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा 8,000 मरीजों के लिए 500 आइसोलेशन वार्ड कोच उपलब्ध कराए जाएंगे। आने वाले दिनों में आइसोलेशन वार्ड के कोचों की संख्या बढ़ाकर 1,000 कर दी जाएगी, जिससे 16,000 कोविड-19 मरीजों को सुविधा मिलेगी।
राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि सरकार ने कोविड-19 उपचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय, राज्य और निजी अस्पतालों की निगरानी के लिए आईएएस अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा, “20 जून से हम 18,000 कोविड-19 परीक्षण करेंगे।”
गृह मंत्री शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 स्थिति पर चर्चा के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई थी।
दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में नवनियुक्त दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता और दिल्ली कांग्रेस प्रमुख चौधरी अनिल कुमार ने भी भाग लिया।
पत्रकारों से बात करते हुए, गुप्ता ने कहा, “हमने सरकार से निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण की कीमत घटाने की मांग की है।” उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा उठाया है।
कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने कहा कि लोगों को जवाब देना केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “हमने सरकार के सामने 11 बिंदु प्रस्तुत किए हैं। हमने कहा है कि दिल्ली में इलाज की क्षमता बढाने के लिए स्टेडियम और प्रगति मैदान जैसे स्थानों का उपयोग करना चाहिए। कोविड-19 रोगियों के लिए स्कूल-कॉलेजों और उनके छात्रावासों का उपयोग किया जाना चाहिए।”
रेलवे के आइसोलेशन वार्ड के कोचों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “दिल्ली का तापमान बढ़ने की वजह से हमने सरकार से आइसोलेशन वार्ड के डिब्बों के बजाय अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए कहा है।” कुमार ने आप सरकार पर शहर में तीन अस्पताल परियोजनाओं को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, जिनसे 2,900 से अधिक बिस्तर उपलब्ध हो सकते थे।
