नई दिल्लीः संसद में बजट सत्र से पहले अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा महिला सुरक्षा एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में किये गये कार्यों की उल्लेख किया व इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के सुझाव एवं निर्देष भी साझा किये।
श्री कोविंद ने सदन में यह जानकारी भी दी कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 600 वन-स्टॉप केंद्र बनाए गए और महिलाओं के खिलाफ अपराध को अंजाम देने वाले लोगों का डेटाबेस भी तैयार किया गया है।
राष्ट्रपति जी ने कहा यह भी बताया कि महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराधों के मामलों में जल्द सुनवाई एवं कार्यवाही के लिए 1000 से अधिक विशेष फास्टट्रैक कोर्ट एवं देशभर में पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए।’.
उन्होंने बच्चों के खिलाफ निरन्तर बढ़ते यौन उत्पीड़न जैसे मामलों को रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाए गए हैं। इसी प्रक्रिया में बाल यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी शामिल करने का ऐलान किया।
