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राजनीतिक सफरनामा : अब लोकतंत्र बचाओ अभियान

कुशलेन्द्र श्रीवास्तव
सब लोकतंत्र बचाने में लगे हुए हैं । पक्ष भी और विपक्ष को तो बचाना ही है । जब तक सत्ता नहीं मिलती तब तक लोकतंत्र खतरे मेें महसस किया जाना वे अपना अधिकार मान बैठे हैं पर आष्चर्य इस बात का है कि सत्तापक्ष भी लोकतंत्र बचाने की अपील कर रही है । आम आदमी तो सोचेगा ही कि आखिर विष्व के इतने पुराने लोकतंत्र को ऐसा क्या हुआ कि हर कोई लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहा है और कर भी किससे रहा है आम आदमी से । आम आदमी का अचंतिभत होना तो बनता है । विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग से लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहा है और सत्तापक्ष विपक्ष के लोकतंत्र और भीड़ तंत्र से लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहा है । मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष को एकजुट करने मेें सफलता दिला दी है । वोट चोरी का आरोप नया नहीं है । विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो विगत दो-तील सालों से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और विडम्बना की बात तो यह है कि जिनको इसका जबाव देना चाहिए वे मौन हैं । अब जब विपक्ष को चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों के एकमत न होने की जानकारी मिली तो वे ज्यादा मुखर हो गए । अब उनको लगने लगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेष कुमार जब तक चुनाव आयोग के हिस्सा बना रहेगें तब तक लोकतंत्र खतरे मेें पड़ा रहेगा । उन्हें इसके बहाने सरकार को घेरने का अवसर मिल गया । वे धरना प्रदर्षन करने लगे, बड़ी-बड़ी रैलियां निकालने लगे तो सत्ता पक्ष को भी तो कुछ करना चाहिए न तो वे भी लोकतंत्र बचाने सड़कों पर उतर गए । वे लोकतंत्र के साथ भीड़तंत्र को अपने साथ ले आए । आज स्थिति यह है कि भारत के लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभ याने दो बड़ राजनीतिक दलों के गठबंधन इस बात पर तो एकमत दिखाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है पर किससे बचाना है यह किसी की समझ में आता दिखाई नहीं दे रहा है । विपक्ष तो फिर भी कह सकता है कि उसे लोकंत्र सत्त पक्ष से बचाना है, पर सत्ता पक्ष यह भी नहीं कह सकती कि उसे लोकतंत्र विपक्ष से बचाना है, क्योंकि बचाने की जिम्मेदारी तो जो सत्ता मेें होता है उसकी ही होती है । पर सत्तपक्ष के पास एक मुदृदा है कि लोकतंत्र को विपक्ष के जबरन किए जा रहे धरना-प्रदर्षन से, भीड़ से और अराजकता से बचाना है । अराजकता भी लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है । वैसे तो हमारे देष के लोकतंत्र की अपनी एक प्रक्रिया है जो संविधान ेें दिए गए अधिकारों से ही संचालित होती है और उससे ही होती रहेगी । लोकतंत्र को खतरा तो हो ही नहीं सकता चाहे पक्ष चिल्ला ले या विपक्ष । संविधान मेें सुविधा है कि आप अपने मुद्दे उठायें उन्हें आम जनता तक ले जायें फिर आम जनता उस पर चिन्तन मनन करेगी और आप का फैसला वोटों के माध्यम से दे देगी । जनादेष ही उत्तर होता है बाकी आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार भी होता है जिसे अीिाव्यक्ति की आजादी के नाम से जाना जाता है । जनादेष पांच सालों के लिए होता है । वैसे इसमेें एक लेयर और होती है, वो होती है प्रषासनिक व्यवस्था की जो स्थाई होती है, वह हर पांच साल बाद सरकार जैसे बदलती नहीं हैख् यह अलग बात है कि वे सत्तापक्ष की मंषानुरूप यहां-वहां पदस्थ हो सकते हैं । तो फिर लोकतंत्र पर कोई खतरा है इसे सच कैसे साबित किया जा सकता है । दरअसल सारी लड़ाई कर्सी पाने और कुर्सी छोड़ने के बीच ही उलझी है ं । विपक्ष को कुर्सी चाहिए तो वो सत्तपक्ष को कटघरे मेें खड़ा करेगा ही, पर वो यदि संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के प्रति संदिग्ध भाव रखे हुए है तो फिर चन्तिन तो करना ही पड़ेगा । हमारे देष मेें कुछ संस्थाएं हैं जो सरकार से मुक्त है, वे स्वतंत्र निर्णय लेने का संवैधानकि अधिकार रखे हुए हैं । विपक्ष इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर निषाना साध रहा है । उसे लगने लगा है कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्थायें स्वतंत्र निर्णय नहीं ले रही है बल्कि सत्तापक्ष से संचालित हो रही हैं । वोट चोरी का आरोप लोकतंत्र के हिसाब से गंभीर आरोप है । आम मतदाता का वोट ही तो बहुमत देता है जिससे सरकार बनती है । जनादेष लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जनादेष जन के मत से ही प्राप्त हो सकता है पर यदि इसी जनादेष को संदिग्ध माना जा रहा है तो यह शर्मनाक है । चुनाव आयोग की उसआईआर प्रक्रिया से विपक्ष शुरू से ही विचलित रहा है । एसआइआर मेें वोटे कम होती हैं, यह प्रक्रिया का अंग है, । ये जो वोटें कम होती हैं वे किनकी कम हो रही हें और कैसे कम हो रही हैं, यह मूल्यांकन भी किया जाना जरूरी है जिस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है । मतदाता सूची संषोधन के नाम पर कहीं सही मेें तो अधिकार प्राप्त मतदाता के नाम नहीं हट रहे हें । राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए उनके कितनी सत्यता है यह जांच का विषय होना चाहिए । चुनाव आयोग पर एक आरे गंभीर आरोप लगाया गया कि उनके निर्णय बुमत से नहीं हुए । चुनाव आयोग मेें तीन सदस्य हैं और किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए सर्वसम्मति तो होना चाहिए पर यदि ऐसा नहीं भी है तो भी बहुमत से नर्णय होना चाहिए । विपक्ष का आरोप है कि ऐसा हो नहीं रहा है । चुनाव आयोग कह रहा है कि सारे निर्णय बहुमत से हो रहे हेै, उसने माननीय न्यायालय मेें भी ऐसा लिखकर दिया है । मतदाता सूची मेें संषोधन के नाम पर विपक्षी मानसिकता वाले मतदाताओें के नाम हटाये जा रहे हैं एसेा विपक्ष का आरोप है । इसको लेकर वो आन्दोलन कर रहा है । सत्ता पक्ष इन सारे आरोपों का खारिज कर रही है जो उसे करना भी चाहिए । पर चुनाव आयोग लगभग मौन है । वह मौन रहकर अपने काम कर रहा है । चुनाव आयोग का मौन ही विपक्ष को उत्तेजित कर रहा है । सत्तापक्ष भीड़तंत्र और अराजकता फैलाने की विपक्ष की गतिविधियों को कटघरे मेें खड़ा करना चाह रहा है । इसलिए ही सत्तपक्ष के बड़े-बड़े नेता देष के विभिन्न अंचलों मेें जाकर रैलियां कर रहे हैं और आम मतदाता तक विपक्ष को कठघरे मेें खड़ा कर हे हैं । भारत का लोकतंत्र विष्व के प्रमुख लोकतंत्र मेें प्रथम पंक्ति मेें आता है । ऐसे मेें लोकतंत्र को ऐसे कटघरे मेें खड़ा किया जाना तो उचित कैसे माना जाएगा । विपक्ष के नेता राहुल गंाधी कई बार विदेष जाकर वोट चोरी से लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर वक्तव्य दे चुके हेैंं, जाहिर है कि इससे विष्व पटल पर भारत के लोकतंत्र की छवि तो प्रभावित हुई ही है । हमारे संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि कभी भी लोकतंत्र खतरे मेें नहीं पड़ सकता । पर फिर भी दोनों राष्ट्रीय गठबंधन सड़को पर उतरे हुए हैं । उत्तर प्रदेष मेें आगामी दिनो मेें विधानसभा के चुनाव होना है, केवल उत्तर प्रदेष मेें ही नहीं बल्कि पंजाब, उत्त्राखंड सहित पांच राज्यों मेें विधानसभा चुनाव होना है । इन चुनावों में लोकतंत्र को लेकर उठाए जा रहे प्रष्नों का उत्तर भी मिल जाएगा । उत्तर प्रदेष कुछ ज्यादा ही सुर्खियों मेें हैं ।यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेष यादव चुनाव को गति दे रहे हें । समाजवादी पार्टी के लखनउ स्थित कार्यालय के सम्मुख लगने वाले प्रतिदिन के पोस्टर और मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए जाने वाले वक्तव्य चर्चाओें मेे बने रहते हैं । कभी कांगेंस उत्तरप्रदेष मेें किंग की भूमिका मेें होती थी पर अब वह केवल अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयास मेें होती है । समाजवादी पार्टी केवल चुनाव के समय ही बल्कि पूरे समय सक्रिय बनी रहती है तो उसे ही मुख्य प्रतिद्वदीं माना जाता है । विगत चुनाव मेें समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्षन कर सत्ता के बिल्कुल नजदीक पहुच गई थी । उसे भरोसा है कि इस बार वह सत्ता तक पहुच ही जायेगी । अखिलेष यादव पूरे मनोयोग से चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं । पर उनके सहयोगी के रूप् मेें कांग्रेस फिलहाल गतिमान नहीं हो पा रही है । दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी और पियंगा गांधी के आसपास ही घूमती रहती है । उत्तरप्रदष मेें जब तक अजय राय अध्याक्ष रहे वे कांग्रेस को सक्रिय किए रहे हैं पर जैसे ही कांग्रेस ने उन्हें बदलकर आराधना मिश्रा को वहां की बागडोर सौपी वैसे ही उसकी गति कम होती दिखने लगी । कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी ने जिस ढंग से वोट चोरी का मामला उठाया और धरना-प्रदर्षन किया उससे कांग्रेस की छवि को मजबूत किया है । कांग्रस ने दिल्ली मेें एक नवम्बर को जो रैली की थी उसमेें दस लाख लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया था, वह उतने लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाया पर वे लाखों कार्यकर्ताओं और लोगों को जोड़ने मेें सफल जरूर रहे । यह भीड़ पांच विधानसभा चुनावों मेें कितनी अहम भूमिका निभायेगं यह देखना होगा पर कांग्रेस अब चैतन्य अवस्था मेें जरूर दिखाई देने लगी है । कांग्रेस को पंजाब मेें भी सक्रिय होना होगा । पंजाब में कांग्रेस कुछ ज्यादा ही ठोस अवस्था मेें है । यदि वहां के मतदाता आप पार्टी की सरकार को हटाती है तो वहां कांग्रेस ही मुख्य विकल्प माना जा सकता है । उत्तरप्रदेष मेें कभी बहुजन समाजवादी पार्टी भी बेहतर भूमिका मेें होती थी पर अपनी निष्क्रयता के चलते सिमटी सी लगने लगी है । उत्तरप्रदेष मेें एक और नया मोर्चा बन गया है जिसमेें चन्द्रषेखर की पार्टी और ओबेसी की पार्टी साथ आकर खड़े हो गए है । ओबीसी ने वेसे तो अखिलेष यादव को अपने गठबंधन मेें शामिल करने की अपील की थी पर अखिलेष यादव ने इस स्वीकार नहीं किया । अब वे अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगं तो साफ है कि इससे नुकसान अखिलेष यादव को ही होगा । पर यही तो राजनीति है भविष्य की कल्पना से वर्तमान में निर्णय लिए जाते हें । भाजपा भी पूरी तरह तैयार लग रही हे हालाकि वो जानती है कि लगातार सत्ता मेें रहने के चलते एन्टीइनकम्बेंसी की स्थिति तो निर्मत होती ही है पर वे इससे निपटने की तैयाी भी कर चुके हें । बहरहाल पांच राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का उत्तर देगें । विपक्ष वोट चोरी की बात को कितना आम मतदाता तक पहीुंचा पाया यह भी इससे साफ हो जाएगा । लोकतंत्र बाओ अभियान के अभी जारी रहने की संभावना है जो दोनों ओर से होता रहेगा ।

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